चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश के वन्यजीव अधिकारियों ने रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुए एक आयोजन की जांच का आदेश दिया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (The New Indian Express) ने 17 नवंबर 2026 को यह खबर प्रकाशित की। यह शिकायत सीहोर जिले के नीलगढ़ गांव में 24 अक्टूबर को हुए एक कार्यक्रम से जुड़ी थी। खबरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए थे।
अधिकारियों ने आयोजन स्थल की संरक्षित-क्षेत्र स्थिति, अनुमतियों और वन कर्मियों की भूमिका पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इन विवरणों से तय होगा कि उस कार्यक्रम पर कौन-से नियम लागू होते थे।
जांच में क्या परखा जाएगा
शिकायत में महत्वपूर्ण बाघ आवास (critical tiger habitat) के भीतर ढोल, डीजे (DJ) उपकरण और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। इसमें प्रवेश शुल्क, नकद पुरस्कार और अधिकारियों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए गए हैं। वन्यजीव शाखा ने वन संरक्षक, भोपाल सर्कल से इन आरोपों की जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, गांव के निवासियों ने अपने पुनर्वास (relocation) से पहले इस आयोजन की व्यवस्था की थी।
रातापानी की स्थिति और दर्जा
रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में रायसेन और सीहोर जिलों के आसपास विंध्य पहाड़ी परिदृश्य में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority - NTCA) के रिकॉर्ड में इसके टाइगर रिजर्व अधिसूचना का वर्ष 2024 दर्ज है।
इसी व्यापक क्षेत्र में यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका के शैलाश्रय (Rock Shelters of Bhimbetka) भी स्थित हैं। इसके बलुआ पत्थर के शैलाश्रयों में मध्यपाषाण काल (Mesolithic / Middle Stone Age) से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलचित्र सुरक्षित हैं।
कोर और बफर क्षेत्र
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wild Life Protection Act) की धारा 38V में टाइगर रिजर्व का प्रावधान है। राज्य सरकार एनटीसीए की सिफारिश पर किसी रिजर्व को अधिसूचित करती है। वह आवास के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक बाघ संरक्षण योजना (Tiger Conservation Plan) भी तैयार करती है।
कोर या महत्वपूर्ण बाघ आवास की पहचान वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। इसका उद्देश्य वनवासियों के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा के साथ, बाघ संरक्षण के लिए मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त आवास उपलब्ध कराना है।
बफर क्षेत्र (buffer area) कोर क्षेत्र के चारों ओर होता है। यह वन्यजीवों की आवाजाही तथा वन्यजीवों और मानवीय गतिविधियों के सह-अस्तित्व को सहारा देता है। इसकी सीमाएं संबंधित ग्राम सभा और एक विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तय की जाती हैं। कानून स्थानीय आजीविका, विकासात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है।
पुनर्वास संबंधी सुरक्षा प्रावधान
धारा 38V में मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त संरक्षण क्षेत्र बनाने के लिए पुनर्वास की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इनमें वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी करना और सह-अस्तित्व के विकल्पों पर विचार करना शामिल है। पुनर्वास कार्यक्रम के लिए प्रभावित लोगों और संबंधित ग्राम सभा की सूचित सहमति (informed consent) आवश्यक है। पुनर्वास स्थल पर आजीविका की व्यवस्था, सुविधाएं और भूमि आवंटन इन सुरक्षा प्रावधानों का हिस्सा हैं।
निष्कर्ष
जांच का तात्कालिक कार्य यह स्थापित करना है कि कार्यक्रम कहां हुआ था और उस पर कौन-सी अनुमतियां लागू थीं। ये निष्कर्ष किसी भी कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बनेंगे।