LeadIT: प्रस्तावित तीसरे चरण से पहले भारत औद्योगिक साझेदारियों की तैयारी कर रहा है

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन (Leadership Group for Industry Transition - LeadIT) के भारतीय उद्योग सदस्यों और परियोजना साझेदारों के साथ बैठक की। इस चर्चा का मुख्य ध्यान इस्पात (steel), सीमेंट और परिवहन जैसे उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए आपसी सहयोग पर था। प्रतिभागियों ने परियोजनाओं की तैयारी करने, नई तकनीकों का परीक्षण करने और कौशल विकसित करने के लिए सहयोग मांगा। भारत और स्वीडन की योजना तुर्किये के अंताल्या में होने वाले COP31 जलवायु सम्मेलन में 17 नवंबर को LeadIT का तीसरा चरण शुरू करने की है। अभी का तात्कालिक कार्य सरकारों, कंपनियों और शोधकर्ताओं के बीच के सहयोग को व्यावहारिक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलना है।

LeadIT किन पक्षों को एक साथ लाता है

भारत और स्वीडन ने 2019 में LeadIT की शुरुआत की थी, जिसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (United Nations Climate Action Summit) में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के सहयोग से लॉन्च किया गया था। यह पहल औद्योगिक विकार्बनीकरण (industrial decarbonisation) के लिए सरकारों और कंपनियों को एक साझा मंच पर लाती है। विकार्बनीकरण का अर्थ उत्पादन और ऊर्जा उपयोग से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है।

पर्यावरण मंत्रालय की नवंबर 2026 की घोषणा के अनुसार, LeadIT में सदस्य के रूप में 19 देश और 33 कंपनियां शामिल हैं। इस समूह के सचिवालय की मेज़बानी स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट (Stockholm Environment Institute) करता है। इसका कार्य नीतिगत चर्चाओं को तकनीकी सहयोग और उद्योग-परिवर्तन साझेदारियों से जोड़ता है।

LeadIT का घोषित लक्ष्य 2050 तक भारी उद्योगों से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (net-zero emissions) की दिशा में एक न्यायसंगत और समतामूलक परिवर्तन (just and equitable transition) करना है। न्यायसंगत परिवर्तन में औद्योगिक बदलाव से प्रभावित होने वाले लोगों और अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए कौशल, तकनीक तक पहुंच और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी करने की क्षमता इसके काम का हिस्सा हैं।

कुछ औद्योगिक उत्सर्जन को कम करना कठिन क्यों है

इस्पात, सीमेंट और अन्य भारी उद्योग बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कई प्रक्रियाओं के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। उस ताप के स्रोत को बदलने के लिए नए उपकरणों, वैकल्पिक ऊर्जा की भरोसेमंद आपूर्ति और पूरे संयंत्र में निवेश की आवश्यकता हो सकती है।

कुछ उत्सर्जन स्वयं उत्पादन प्रक्रिया से भी निकलते हैं। सीमेंट बनाने में, जब चूना पत्थर (limestone) को गर्म किया जाता है, तो कच्चे माल में रासायनिक बदलाव होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इन्हें प्रक्रिया जनित उत्सर्जन (process emissions) कहा जाता है। इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि औद्योगिक विकार्बनीकरण के लिए ऊर्जा आपूर्ति के साथ-साथ कच्चे माल और उत्पादन के तरीकों पर भी ध्यान देना क्यों आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) सीमेंट के लिए कई उपायों की पहचान करती है, जिनमें ऊर्जा और सामग्री दक्षता, कम उत्सर्जन वाले ईंधन, वैकल्पिक कच्चा माल और कार्बन कैप्चर शामिल हैं। कार्बन कैप्चर (Carbon capture) गैस के प्रवाह से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है ताकि उसे किसी उपयुक्त उपयोग या भंडारण के माध्यम से प्रबंधित किया जा सके। अलग-अलग औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपायों के अलग-अलग संयोजनों की आवश्यकता होती है।

यह आरेख व्यवहार्यता आकलन, सीमित स्तर के पायलट प्रोजेक्ट तथा कौशल और संगठनात्मक क्षमता को समझाता है। — व्यवहार्यता आकलन, पायलट प्रोजेक्ट और क्षमता निर्माण औद्योगिक परियोजनाओं को तैयार करने में मदद करते हैं। क्लैरिटी का मूल वैचारिक आरेख।

उद्योग सदस्यों ने किन विषयों पर चर्चा की

नई दिल्ली के इस संवाद में इस्पात और सीमेंट कंपनियां, परिवहन व्यवसाय और शोध संस्थान एक साथ आए। प्रतिभागियों ने साझेदारियां बनाने, तकनीक की व्यवहार्यता का आकलन करने और ज्ञान साझा करने में LeadIT के सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने परियोजना की तैयारी (project preparation), पायलट परियोजनाओं (pilot projects) और क्षमता निर्माण (capacity building) के लिए और अधिक सहयोग भी मांगा।

व्यवहार्यता आकलन (feasibility assessment) यह परखता है कि क्या कोई प्रस्तावित तकनीक किसी विशेष परिस्थिति में काम कर सकती है और उसके लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। पायलट परियोजना किसी तरीके का सीमित स्तर पर परीक्षण करती है। ये कदम साझेदारों को कोई बड़ी प्रतिबद्धता करने से पहले तकनीकी और परिचालन संबंधी प्रश्नों को समझने में मदद करते हैं।

क्षमता निर्माण से कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल और संगठनात्मक योग्यता विकसित होती है। किसी औद्योगिक परियोजना में इसके अंतर्गत तकनीकी साक्ष्यों को समझना, परियोजना तैयार करना और नए उपकरणों को चलाना या उनका रखरखाव सीखना शामिल हो सकता है। आपसी सहयोग इन विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञताओं को एक साथ लाने में मदद करता है।

संवाद से औद्योगिक साझेदारियों तक

LeadIT का दूसरा चरण भारत–स्वीडन उद्योग परिवर्तन साझेदारी (India–Sweden Industry Transition Partnership) के साथ COP28 के दौरान दुबई में 2023 में शुरू हुआ था। इसके कार्यों में समतामूलक परिवर्तन के लिए एक मंच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त विकास, तथा तकनीकी और वित्तीय सहयोग को जोड़ने वाली साझेदारियां शामिल रही हैं।

ये व्यवस्थाएं अलग-अलग जिम्मेदारियों को आपस में जोड़ती हैं। सरकारें नीतिगत ढांचा तय करती हैं, कंपनियां उत्पादन का अनुभव और निवेश के निर्णय लाती हैं, और शोध संस्थान वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं। किसी साझेदारी का उद्देश्य एक व्यावहारिक परियोजना के इर्द-गिर्द इन भूमिकाओं को आपस में जोड़ना होता है।

प्रस्तावित तीसरे चरण के लिए पर्यावरण मंत्री ने क्रियान्वयन-केंद्रित मंच (implementation-oriented platform) का रूप प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने बताया कि इसे COP31 में आयोजित होने वाले LeadIT इंडस्ट्री लीडर्स राउंडटेबल में लॉन्च करने की योजना है। नवंबर के इस संवाद ने भारतीय सदस्यों और साझेदारों को उस अगले चरण के लिए आवश्यक सहयोग पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

निष्कर्ष

LeadIT तकनीक, कौशल और परियोजनाओं के इर्द-गिर्द आपसी सहयोग के माध्यम से औद्योगिक विकार्बनीकरण की दिशा में काम करता है। नई दिल्ली की चर्चा में परियोजना की तैयारी और पायलट परियोजनाओं को व्यावहारिक आवश्यकताओं के रूप में चिह्नित किया गया। ये कदम समूह के व्यापक लक्ष्य को अलग-अलग औद्योगिक स्थलों पर आवश्यक जमीनी कार्य से जोड़ते हैं।

स्रोत

मुख्य चित्र: Clarity AI चित्रण।